आगरा में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी के लिए बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे तहसील प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। श्रीजी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय सिंह, चंदन सिंह और मुकेश शर्मा पर 24 लाख रुपये का बकाया था। प्रशासन की दबिश के बाद इन बिल्डरों ने जेल जाने के डर से एक घंटे में 10 लाख रुपये जमा कर दिए। शेष रकम चुकाने के लिए सात दिन का समय मांगा गया है।
इन बिल्डरों पर घर खरीदारों का पैसा लौटाने में लापरवाही बरतने का आरोप था। न तो खरीदारों को उनके घर मिले और न ही उनकी रकम वापस की गई। परेशान होकर खरीदारों ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में शिकायत की। रेरा ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि 24 लाख रुपये की वसूली भूराजस्व के माध्यम से की जाए। डीएम ने कार्रवाई के तहत तीनों निदेशकों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की।
आरसी जारी होने के बावजूद 18 महीने तक बकाया रकम नहीं चुकाई गई। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए तीनों की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।
बृहस्पतिवार सुबह नायब तहसीलदार सुधीर गिरी की अगुवाई में राजस्व टीम ने तीनों बिल्डरों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। गिरफ्तारी के डर से बिल्डरों ने मौके पर ही रकम चुकाने की बात कही। टीम को एक घंटे में 10 लाख रुपये जमा कराए गए। शेष 14 लाख रुपये सात दिनों में जमा कराने का समय मांगा गया।
एसडीएम सदर सचिन राजपूत ने बताया कि प्रशासन द्वारा बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी बकाएदार को बख्शा नहीं जाएगा।
चार अन्य बकाएदारों पर भी कार्रवाई
सदर तहसील प्रशासन ने 26.42 लाख रुपये के चार अन्य बकाएदारों की अचल संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। यह संपत्तियां अब खरीद-फरोख्त के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।
कछपुरा निवासी राकेश पर 3.44 लाख रुपये का बकाया था। उनकी 6.0350 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई है। इस भूमि में राकेश का 1/8 हिस्सा है।
राकेश के भाई रोहतान पर 4.17 लाख रुपये का बकाया था। उनकी 5.7460 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई। रोहतान भी इस भूमि में 1/8 हिस्सेदार हैं।
विजय मल्हैया निवासी कल्यान सिंह पर 4.55 लाख रुपये का बकाया था। उनकी 3120 वर्ग मीटर भूमि कुर्क की गई।
कुंडौल निवासी कुशमान सिंह पर 14.26 लाख रुपये का बकाया था। उनकी 1.2683 हेक्टेयर भूमि कुर्क की गई।
प्रशासन की सख्ती से बढ़ा दबाव
एसडीएम सदर ने कहा कि बकाया वसूली अभियान में तेजी लाई गई है। बड़ी बकाया रकम वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन के इस सख्त रुख से अन्य बकाएदारों में भी डर का माहौल है।