प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। किसानों को उनकी भूमि के लिए चार गुना मुआवजा और 477 करोड़ रुपये की अनुग्रह धनराशि प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है, जिससे राज्य सरकार पर किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का असर नहीं होगा। कैबिनेट का यह निर्णय शासनादेश जारी होते ही प्रभावी हो जाएगा।
इस फैसले से रायपुर और रहनकलां के किसानों की 15 वर्षों से लंबित मुआवजे की मांग पूरी होगी। एडीए (आगरा विकास प्राधिकरण) को इन इलाकों में ग्रेटर आगरा परियोजना के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध होगी। सुनियोजित विकास के लिए यह निर्णय एक अहम कदम साबित होगा। एडीए को मास्टर प्लान रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन मिलेंगे।
रोजगार और विकास के नए अवसर
ग्रेटर आगरा परियोजना से केवल किसानों को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं का विकास होगा। स्थानीय लोगों को आवासीय भूखंड और घर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
एडीए ने रायपुर और रहनकलां की 442.4412 हेक्टेअर भूमि के अधिग्रहण के लिए 204.34 करोड़ रुपये की अनुग्रह धनराशि का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। यह धनराशि वर्ष 2010 की सर्किल रेट और वर्तमान सर्किल रेट के अंतर के आधार पर तय की गई। हालांकि, 2017 के बाद सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके बावजूद किसानों को चार गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।
इस फैसले से न केवल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि क्षेत्र में योजनाओं के विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सुनियोजित विकास से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
यूपीसीडा क्षेत्र से बाहर होंगे रायपुर और रहनकलां
कैबिनेट में रायपुर और रहनकलां की भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के क्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 30 दिसंबर 2015 को इन गांवों को औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल किया गया था। अब इस अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा।
इससे इन क्षेत्रों के किसानों को 15 सालों से रुके हुए मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई बैठक किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। एडीए अब यहां ग्रेटर आगरा परियोजना के तहत योजनाओं का निर्माण शुरू कर सकेगा।
ग्रेटर आगरा परियोजना का उद्देश्य न केवल क्षेत्रीय विकास है, बल्कि इसे एक व्यवस्थित और आधुनिक शहरी क्षेत्र के रूप में स्थापित करना भी है। इससे किसानों को उनकी जमीन का वाजिब मुआवजा मिलने के साथ-साथ क्षेत्र में समग्र विकास की प्रक्रिया तेज होगी।
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